भारतीय प्रबंधन संस्थाेन (आईआईएम) और केन्द्रीय
विश्वसविद्यालयों ने वास्तेव में उच्चत गुणवत्ताक वाली शिक्षा और अनुसंधान
के लिहाज से उल्लेनखनीय प्रगति की है।
उच्चध शिक्षा केन्द्र और राज्यि सरकारों की संयुक्त जवाबदेही है।
जहां एक ओर केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाशनों का पर्याप्तर वित्त।पोषण और
रख-रखाव केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, वहीं अनेक राज्यास्तरीय
संस्थाोनों को राज्यक सरकारों की ओर से पर्याप्त कोष नहीं मिल पाया है।
केंद्र सरकार ने 12वीं योजना के दौरान एक केंद्र प्रायोजित स्की्म
राष्ट्रीय उच्चातर शिक्षा अभियान शुरू की है ताकि राज्यीस्त रीय उच्चप
शिक्षण संस्थारनों को ज्या्दा धन मिल सके और उनमें सुधारों को भी बढ़ावा
मिल सके।
विश्वरविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विभिन्न् योजनाएं लागू करता है जिनके
पीछे मुख्ये उद्देश्या विश्वकविद्यालय प्रणाली से जुड़ी उच्चज शिक्षा की
गुणवत्ता बेहतर करना है। इनमें उत्कृयष्टआता की संभावना वाले
विश्वणविद्यालय (यूपीई), उत्कृजष्टकता की संभावना वाले कॉलेज (सीपीई) और
स्वायत्तव प्राप्त कॉलेज जैसी योजनाएं शामिल हैं।
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